बिहार केबिनेट ने 18 एजेंडों पर लगाई मुहर, रेलवे में अब काम मे आएगी तेजी वहीं मुखिया को मिला अतरिक्त प्रभार।
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. देर शाम हुई इस बैठक में रेलवे को जमीन आवंटन से लेकर आशा कार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति दी गई है।
रेलवे को जमीन देने के मामले में बिहार सरकार ने एमओयू हस्ताक्षर पर सहमति दी है। इसके लिए सरकार और रेलवे के बीच समझौता होगा।
कुल 18 एजेंडो पर लगी मुहर, वो निम्नलिखित है:
- राज्य सरकार रेलवे को 4 एकड़ जमीन देगी.
- पटना में हार्डिंग पार्क से खुलेगी पैसेंजर ट्रेन.
- हार्डिंग रोड के बदले पटना घाट और दानापुर की रेल की जमीन राज्य को देगी रेलवे.
- हार्डिंग पार्क की जमीन का बाज़ार मूल्य 144 करोड़ है. दानापुर की जमीन 9 एकड़ का बाज़ार मूल्य 30 करोड़, तो पटना सिटी के पटना घाट की कीमत 60 करोड़ रुपये.
- पटना घाट में रेलवे 18 एकड़ और दानापुर में नौ एकड़ जमीन के बदले बिहार सरकार रेलवे को हार्डिंग पार्क की चार एकड़ जमीन देगी.
- आशा कार्यकर्ताओ को मानदेय, 1 हजार रुपये प्रति महीना मिलेगा मानदेय.
- अब तक मानदेय से वंचित थी आशा कार्यकर्ता. किसी की अनुशंसा पर मिलती थी राशि.
- कुल 180 करोड़ सालाना सरकार पर बढेगा बोझ.
- कुल 94 हजार 249 हैं आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा लाभ.
- भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद को जबरन रिटायरमेंट
- पीआरडी में कुल 41 पद का सृजन पर कैबिनेट की मुहर.
- गांव में नल जल के लिए लेना होगा एनओसी.
- नलकूप एवं स्टेजिंग निर्माण के लिए मुखिया और सीओ देंगे एनओसी.
- पीएचईडी को लेना होगा एनओसी
- कम्प्यूटराइजेशन के लिए 84 करोड़ की राशि स्वीकृत.
- बेल्ट्रोल से आउटसोर्सिंग किये गए कर्मियों को मिलेगा वेतन भत्ते की सुविधा.
- बेल्ट्रोल से आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भत्ते की राशि स्वीकृति पर लगी मुहर
- मुखिया को मिला सूबे के नलकूपों की मरम्मती का अधिकार.
