पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर आया बड़ा फैसला…
पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर होने वाले फैसलों में अब केंद्र सरकार का भी दखल रहेगा। केंद्र द्वारा पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और चार निदेशकों की नियुक्ति कर देने के बाद अब मेट्रो के लिए बनी एसपीवी (स्पेशल परवज व्हीकल) में केंद्र और राज्य की 50-50 प्रतिशत भागीदारी हो गई है। बोर्ड में अध्यक्ष अब केंद्र का है।
मेट्रो को लेकर अभी तक गेंद राज्य सरकार के पाले में थी। प्रोजेक्ट के निर्माण और संचालन के लिए बनी एसपीवी भी राज्यस्तरीय थी। मगर अब इसका स्वरूप बदल जाएगा। केंद्र ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शिव दास मीना को चेयरमैन नियुक्त किया है। तीन निदेशक भी बना दिए हैं। चौथा निदेशक रेलवे से होगा, जिसका नाम तय करने को रेल मंत्रालय को कहा गया है। केंद्र के इस फैसले के बाद अब मेट्रो की एसपीवी में केंद्र-राज्य की बराबर की भागीदारी हो जाएगी।
ऐसे में प्रोजेक्ट से जुड़े हर मुद्दे पर अब बोर्ड की राय और महत्वपूर्ण हो जाएगी। केंद्रीय अधिकारियों को भी विश्वास में लेना होगा। इधर, डीएमआरसी ने मेट्रो के दोनों कॉरिडोरों का अध्ययन करने के बाद बड़े पैमाने पर बदलाव करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेजा गया था।
